मैं गीत ग़मों के गाता हूँ!

योगेश gulati

रास रंग की महफ़िल में,

मैं गीत ग़मों के गता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ,

उसका बच्चा रोता है,

वो पुरी रात ना सोता है!

वो दिन भर मेहनत करता है,

पर..उसका पेट ना भरता है!

उसकी माँ बीमार है,

लेकिन वो लाचार है,

दावा वो लाए कहाँ से,

डॉक्टर का खर्च उठाए कहाँ से?

क्योंकि जितना वो कमाता है,

उससे तो बस आटा-नमक ही आता है!

नई नहीं ये बात कोई,

मै बात वो ही बतलाता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ!

गन्दी भद्दी बस्ती में,

एक खद्दर वाला आया है,

बड़ी-बड़ी बातें वो करता,

कितने सपने लाया है!

बदलेगी तस्वीर ये कहता,

फ़िर से चुनाव जो आया है!

वो गर्मी में मेहनत करता है,

बारिश में फांके करता है!

ठण्ड में सुकुड कर सोता,

अकसर रातों में रोता है!

नयी नहीं ये बात कोई,

मैं बात वो ही बतलाता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ!

मेरी अधूरी कविता....

इक बस्ती उजियारी सी,

इक में अँधियारा क्यूँ रहता है?

माँ तू तो कहती......

हम सब एक इश्वर की है संताने,

फ़िर , इक सोता फुटपाथों पर,

इक महलों में क्यूँ रहता है?

इक बस्ती में रोज़ हैं मेले,

इक में सन्नाटा क्यूँ रहता है?

मेघा देता है पानी,

नया सृजन फ़िर करता है,

सूरज देता है रोशनी,

नहीं भेदभाव वो करता है,

फ़िर ऊंच-नीच में बटा ये मानव,

आपस में क्यों लड़ता है?

इक बस्ती उजियारी सी,

इक में अँधियारा क्यों रहता है?

ये कविता अधूरी है....लेकिन आप चाहे तो इसे पुरी कर सकते हैं ....तो लिख भेजिए मुझे, अपने नाम और एक फोटो के साथ yogesh_gulatius@yahoo.co.in पर और कर दीजिये इसे पुरा! प्रकाशित होगी ये आपके नाम और फोटो के साथ!

आतंकवाद के विरुद्ध

दबाव में ही सही केंद्र सरकार आतंकवाद से निपटने के अपने तौर-तरीकों पर फिर से विचार करने लगी है। संभवत: पहली बार प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि हमारे खुफिया तंत्र में कमजोरी है, जिसे जल्दी ही दूर करने की जरूरत है। वह मान रहे हैं कि मौजूदा कानूनों से काम नहीं चलने वाला है इसलिए सख्त कानून चाहिए। अब तक तो वह बेहद औपचारिक तरीके से रस्म अदायगी की तरह आश्वासन दिया करते थे, लेकिन दिल्ली धमाकों के बाद उन्होंने आतंकवाद के एक-एक पहलू को सामने रखते हुए उसकी चुनौतियों की चर्चा की है। उन्होंने आतंकवाद के लोकल फैक्टर पर गौर किया है और आतंकवादियों को स्थानीय लोगों से मिलने वाली मदद पर भी चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के वक्तव्य में भी सरकार की यह चिंता झलकती है। उन्होंने मेट्रो टेररिज्म के बढ़ते खतरों की ओर इशारा किया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए नए कानून बनाने की मांग को सिरे से खारिज करती थी। वह अपनी रणनीति पर ठहरकर सोचने की जरूरत तक महसूस नहीं करती थी। जाहिर है सरकार का स्टैंड बदल रहा है। यह मंत्रियों की बदलती भाषा से भी स्पष्ट है। गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी सख्त कानून की बात कही है। लेकिन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने एक अलग पहलू की ओर ध्यान खींचा है जिस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा है कि समाज में अल्पसंख्यक अपने को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। यह अलगाव ही उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल रहा है। इस संदर्भ में चिदम्बरम ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जैसी शिक्षा पाने वाले युवक आतंक के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आतंकवाद जैसी समस्या की गहराई को जानने-समझने और उसकी चुनौतियों से लड़ने की एक चाहत दिखती है, पर इसकी सार्थकता तभी है जब गंभीरता से संगठित रूप में प्रयास किए जाएं। ऐसा न हो कि समय बीतने के साथ सरकार इस मामले में सुस्त पड़ जाए। आमतौर पर यही होता आया है। आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र में सुधार की जरूरत तो है ही लेकिन जैसा कि चिदंबरम कह रहे हैं समाज में भी सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। सरकार जो करना चाहती है उस पर दृढ़ रहे और अपने सहयोगी दलों तथा विपक्ष को विश्वास में लेकर कार्य करे। विपक्ष को भी जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। बीजेपी ने वीरप्पा मोइली के प्रस्ताव पर उंगली उठाई है और उसे अपर्याप्त बताया है। सरकार के हर निर्णय पर सवाल उठाने की बजाय कोई ऐसा सुसंगत रास्ता खोजा जाए जो सभी पक्षों को मंजूर हो। आतंकवाद को लेकर अब किसी भी स्तर पर ढीलेपन को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

गरीबी का जाल

योगेश गुलाटी
सरकार भले ही यह दावा करे कि अपनी नीतियों में वह देश के पिछड़े क्षेत्रों और निर्धनों पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन अभी तक उसकी योजनाओं का कोई ऐसा ठोस नतीजा देखने में नहीं आया है, जिसकी मिसाल देकर कहा जा सके कि उसने हमारे गांवों की सूरत बदल दी है। उलटे देश के किसी न किसी हिस्से से अक्सर ऐसी ही खबरें आती हैं, जो तमाम योजनाओं और दावों पर सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले चार महीने में 160 से भी ज्यादा बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो चुकी है। जनजातीय जिलों-सतना और खंडवा में हालात बेहद खराब हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है। लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आमतौर पर सरकारी अमला भूख से मौत की बात को स्वीकार नहीं करता। वह मौत के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सच तो यह है कि जन्म के बाद जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे बच्चों को मिल नहीं पाते, जिससे उनमें कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। यानी मूल कारण सही भोजन की कमी ही है। आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा पर्याप्त भोजन से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक देश के 20 करोड़ लोगों को ढंग का खाना मयस्सर नहीं है। पचास फीसदी से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, इनमें से 20 प्रतिशत की स्थिति गंभीर है। गांवों या आदिवासी इलाकों में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दुनिया में शायद ही इतनी महिलाएं प्रसव के दौरान जान गंवाती होंगी। भारत में हर साल करीब पांच लाख महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बुनियादी भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए बच्चे बीमार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेहतर स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण न तो बच्चों का ढंग से टीकाकरण हो पाता है, न ही उनकी बीमारियों का समुचित इलाज। यानी समस्या दो स्तरों पर है। एक तो खाद्यान्न संकट है और दूसरा है सक्षम सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का अभाव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) जैसी व्यवस्था निर्धनों के लिए ही शुरू की गई थी पर आज इसमें भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तक स्वीकार कर रहे है कि पीडीएस को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की घोषणा भी बड़े जोर-शोर से शुरू की थी, लेकिन इसे भी ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका है। मिड-डे मील की योजना भी कारगर ढंग से नहीं चल रही है। हर जगह यही रोना है कि ग्रामीण योजनाओं के लिए केंद्र से जारी राशि की स्थानीय स्तर पर बंदरबांट हो जाती है। ग्रामीण भारत का यथार्थ शायद उससे भी ज्यादा भयावह है, जितना हम सोचते या जानते हैं। गरीबों के लिए वादे करने और योजना बना देने भर से काम नहीं चलेगा, इस बात पर लगातार नजर रखनी होगी कि उनका लाभ सही जगह पहुंच रहा है या नहीं।

भ्रष्टाचार को आप ही मिटा सकते हें

योगेश गुलाटी
' स्थिति तनावपूर्ण लेकिन सामान्य है' यह वाक्य सरकारी बयानों में अक्सर दिखाई दे जाता है और जब भी कहीं यह वाक्य दिखता है, शब्द 'सामान्य' के अर्थ के बारे में मन में शंका उठने लगती है। जब तनावपूर्ण स्थिति सामान्य बताई जाए, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि तनावपूर्ण स्थिति को हमने सामान्य मान लिया है। यानी स्वीकार कर लिया है इस स्थिति को। यह बात आम तौर पर कानून-व्यवस्था के संदर्भ में कही जाती है लेकिन असामान्य को सामान्य मान लेने का किस्सा काफी गहरे और काफी दूर तक फैला हुआ है। यह कहावत भी कि 'दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाता है' इसी संदर्भ में समझी-समझाई जा सकती है। गलत स्थितियों को इस तरह स्वीकारते जाना कोई अच्छी स्थिति नहीं है- वस्तुत: यह हमारी विफलता का ही उदाहरण है। आज महंगाई को विश्वव्यापी समस्या बताकर हमें समझाया जा रहा है कि जरूरी वस्तुओं के आकाश छूते भावों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब दुनिया में भाव कम होंगे, हमारे यहां भी हो जाएंगे। इसी तरह कभी भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया था। जब देश में भ्रष्टाचार हर तरफ सिर उठाने लगा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे विश्वव्यापी समस्या बताकर एक तरह से स्वीकार्य स्थिति के रूप में समझाने की कोशिश की थी। ऐसा ही कुछ अब किया जा रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार के बारे में एक रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल और सेंटर फॉर मैनेजमंेट स्ट्डीज द्वारा तैयार की गई है। समाचारों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम सहित देश के सात राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर खतरनाक है। इस श्रेणी में आने वाले अन्य राज्य हैं- जम्मू-कश्मीर, गोवा और नगालैंड। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय और सिक्किम में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊंचा है। इसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, उड़ीसा, अरुणाचल और मणिपुर का नाम लिया गया है। इस राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर ऊंचा बताया गया है। खतरनाक स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक की यह कहानी भ्रष्टाचार की जड़ों की गहराई का संकेत दे रही है और इस बात का भी कि रोग कितना फैल गया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट का अगला हिस्सा कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, मिजोरम, पांडिचेरी और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार सामान्य है। भ्रष्टाचार सामान्य होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही है जितना आम तौर पर होता है। यानी यह मान लिया गया है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन इतना तो चलता है। कानून और व्यवस्था के संदर्भ में स्थिति को तनावपूर्ण, लेकिन सामान्य कहने के पीछे जो मानसिकता होती है, वही भ्रष्टाचार की स्थिति को सामान्य घोषित करने के पीछे भी है। जैसे किसी तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य मानना-कहना गलत है, वैसे ही समाज में फैले भ्रष्टाचार को सामान्य मान लेना भी सही नहीं है। भ्रष्टाचार का खतरनाक स्तर जितना खतरनाक हो सकता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक स्थिति भ्रष्टाचार के स्तर को सामान्य मान लेने की है। यह स्वीकारोक्ति समाज और व्यवस्था की सकारात्मक प्रवृत्तियों की पराजय का ही संकेत नहीं है, वरन यह भी बताती है कि स्थितियों को समझने और उनके मूल्यांकन के हमारे पैमाने सही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दिए हैं। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हमारी न्यायपालिका में लगभग 20 फीसदी जज भ्रष्ट हैं। यह सुनकर देश चौंका था- इसलिए नहीं कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, बल्कि इसलिए कि एक जस्टिस ऐसी बात कह रहा है। यहां स्वीकारना होगा कि आज भी कुल मिलाकर जनता का विश्वास अभी न्यायपालिका से टूटा नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका में जनता का विश्वास निश्चित रूप से अधिक है, लेकिन 20 फीसदी वाली स्वीकारोक्ति के बाद भी इस विश्वास का बने रहना यही बताता है कि कम से कम उस स्तर तक भ्रष्टाचार को हमने स्वीकार कर लिया है। आप कह सकते हैं कि इस स्थिति को हमने सामान्य मान लिया है। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल वाली रिपोर्ट देश के ग्यारह राज्यों में भ्रष्टाचार की स्थिति को सामान्य कह रही है। सामान्य के प्रति यह भ्रामक दृष्टिकोण और उसकी स्वीकार्यता हमारे सोच और व्यवस्था दोनों पर एक गंभीर सवाल है। जैसे तनावपूर्ण स्थिति सामान्य नहीं होती, वैसे ही भ्रष्टाचार का कोई भी स्तर सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा होना भी गलत है, ऐसा मानना भी। भ्रष्टाचार एक कैंसर है और अब यह कैंसर सारे शरीर में फैल रहा है। जैसे कैंसर को पराजित करने के लिए दवाओं के साथ-साथ मनोबल की जरूरत होती है, वैसे ही भ्रष्टाचार की इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले यह अहसास जरूरी है कि भले ही भ्रष्टाचार विश्वव्यापी हो, और भले ही यह लगने लगा हो कि इसे एक जीवन पद्धति की तरह स्वीकारा जा रहा हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जीवन की सामान्य स्थिति नहीं है। इसके किसी भी स्तर को सामान्य कहकर हम एक अपराध को ही स्वीकृति देते हैं। हालांकि कहा जाता है अपराध से घृणा करनी चाहिए अपराधी से नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में तो अब यह जरूरी लगने लगा है कि भ्रष्टाचारी की पहचान ही नहीं की जाए, बल्कि घोषित भी किया जाए कि वह समाज और व्यवस्था पर कलंक है। हमारी विडम्बना यह है कि हम भ्रष्टाचार को अपराध तो मानते हैं, लेकिन इसके अपराधी को सामान्य स्थिति का लेबल लगाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए यह अपराध भी पल रहा है और अपराधी भी। पहली बात तो यह कि बहुत कम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और जिनके खिलाफ होती है उन्हें भी सामाजिक अस्वीकृति का डर नहीं रहता। अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे कभी-कभी नौकरी से भी निकाल देते हैं, लेकिन समाज में निंदित नहीं होता वह। भ्रष्टाचारी नेता तो हमेशा यह कहकर बच निकलते हैं कि उनके विरोधी उन्हें बदनाम कर रहे हैं। रंगे हाथों पकडे़ गए नेता भी नेता बने रहते हैं। यह शर्मनाक है। इसे सिर्फ सामान्य नहीं कहा जाना चाहिए, तभी हम इस स्थिति को बदलने के बारे में सोच सकेंगे।