Sunday, 1 February 2009

राहुल की राह


योगेश गुलाटी


पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारे से छन-छनकर यह खबर आई (या आने दी गई) कि सरकार के कुछ हालिया फैसले राहुल गांधी के प्रभाव में लिए गए। मसलन मुंबई हादसे को लेकर पाकिस्तान के प्रति कड़े रुख का इजहार और जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी। लेकिन कांग्रेस सीधे-सीधे यह नहीं कह सकती कि वह मनमोहन सिंह के नेतृत्व को खारिज कर रही है। ऐसा करना यूपीए सरकार की उपलब्धियों पर खुद ही पानी फेर देना होगा, फिर वह कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी?इसीलिए जो नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं, वे मनमोहन सिंह के कामकाज की प्रशंसा करना भी नहीं भूलते, लेकिन वे साफ तौर पर यह भी नहीं कहते कि कांग्रेस मनमोहन सिंह को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव मैदान में उतरेगी कि नहीं। चुनाव के पहले कांग्रेस नेतृत्व के सवाल को अनसुलझा रखना चाहती है लेकिन राहुल की इमेज चमकाने का अभियान भी चलता रहेगा।राहुल गांधी के मामले में सोनिया गांधी ने बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम उठाए हैं। कुछ उसी तरह, जैसे राजीव गांधी के मामले में इंदिरा गांधी ने उठाए थे। पहले कहा गया कि राहुल राजनीति में नहीं आएंगे। फिर धीरे-धीरे वे सियासत में आए और उसके बाद सांसद बने। उसके बाद उन्हें पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। अपने चुनाव क्षेत्र और देश के दूसरे हिस्सों में राहुल लगातार दौरे कर रहे हैं। पार्टी चाहती है कि राहुल समाज से परिचित हों और जनता भी उन्हें जान जाए। शुरू-शुरू में राहुल ने कुछ अपरिपक्वता दिखाई थी। बांग्लादेश और बाबरी मस्जिद के संबंध में उनके दिए बयान से विवाद हुआ, पर अब वह बहुत संभलकर बोल रहे हैं। संसद में भी उनके भाषणों में परिपक्वता दिखने लगी है। सवाल है कि क्या देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार है? राहुल के व्यक्तित्व में कोई करिश्मा नहीं है, लेकिन युवा होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह ठीक है कि उन्हें अपने पिता की तरह किसी तरह की सहानुभूति लहर का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके लिए सकारात्मक बात यह है कि विपक्षी दलों के पास कोई युवा नेता नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज देश की 70 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है। यह वर्ग अब राजनीति पर निर्णायक असर डालने की स्थिति में आ गया है। आज की यह युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है। यह कई पुराने आग्रहों और रूढि़यों से मुक्त है। यह सूचना क्रांति और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जवान हुई है, इसलिए उसके सोचने का ढंग अलग है। यह पॉलिटिक्स और लीडरशिप के बारे में पुरानी पीढ़ी से भिन्न राय रखती है। इसे ऐसा नेता चाहिए जो ठोस काम करे, जो डिवेलपमंट सुनिश्चित कर सके ताकि इस पीढ़ी के सपने साकार हों। हाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम में इस नजरिए की झलक मिली है। यह पीढ़ी अस्सी पार कर चुके लालकृष्ण आडवाणी की बजाय युवा राहुल गांधी को ज्यादा उम्मीद से देख रही है। राहुल के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि वह अनुभवहीन हैं। लेकिन आज के दौर में विजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुभव नहीं। नई पीढ़ी नया नजरिया चाहती है। रही वंशवाद की बात, तो यह मामला कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि आज हर पार्टी इसका शिकार हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए स्थितियां निश्चय ही अनुकूल होती जा रही हैं, लेकिन यह सवाल तो फिर भी बचता ही है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को महज एक युवा प्रतीक की तरह इस्तेमाल करेगी या नई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्ता में रहकर या उसके बाहर गंभीरता से प्रयास भी करेगी?

Friday, 23 January 2009

आइए, भारत की गरीबी का जश्न मनाएं!



योगेश गुलाटी


पिछले कुछ बरसों से पश्चिमी मीडिया में (खासकर अमेरिका में) भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है कि यहां के जनमानस में इस मुल्क (भारत) की खास तस्वीर बन गई। जहां कभी शहरों में सड़कों पर गाएं, सपेरे और हाथी घूमा करते थे, ऐसे गरीब देश में हजारों-लाखों आईटी एक्सपर्ट्स का होना किसी चमत्कार से कम नहीं समझा गया। दो महीने पहले जब मुंबई की शानदार इमारतों पर आतंकी हमले की आंखोंदेखी छवियां अमेरिकी लोगों ने टीवी और इंटरनेट पर देखीं तो उनका दिल भारत के प्रति सहानुभूति से भर आया। यह वही देश था, जिसे थोडे़ दिनों पहले प्रेज़िडंट बुश और अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूक्लिअर डील का तोहफा दिया था। मुंबई ने अमेरिकी दिलों में एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। मुंबई हमले के कुछ ही दिनों बाद झोपड़पट्टी की जिंदगी में गरीबी और बदहाली की नई परिभाषाएं दर्शाती हुई चमक-दमक वाली फिल्म स्लमडॉग मिलिनेअर अमेरिका के कई शहरों में रिलीस हुई। जब इस फिल्म को हॉलिवुड में चार-चार गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो लगा जैसे अमेरिकी दिलों में इंडिया की हर चीज के लिए प्यार उमड़ आया है, उसकी गरीबी और बदहाली के लिए भी। हॉलिवुड स्थिति अंतरराष्ट्रीय फिल्म पत्रकारों का संगठन चुनी हुई फिल्मों और टीवी सीरियलों को 'गोल्डन ग्लोब' से पुरस्कृत करता है। स्लमडॉग मिलिनेअर को हॉलिवुड में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद इसे ऑस्कर में सम्मानित करने का रास्ता खुल गया है। सचमुच संगीतकार ए. आर. रहमान में कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां कभी पंडित रविशंकर भी नहीं पहुंच सके। इस फिल्म के ब्रिटिश डाइरेक्टर डैनी बॉयल बवर्ले हिल्स और न्यू यॉर्क में अपनी प्रसिद्धि का जश्न मनाने के बाद अब इंडिया में स्लमडॉग... के रिलीस को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आखिर इस फिल्म में ऐसी कौन-सी बात है, जिसने पश्चिमी दर्शकों और समीक्षकों का मन मोह लिया स्लमडॉग... कहानी है गरीबी और अमीरी के भेदभाव की। यह कहानी है गरीबी और आपराधिक दुनिया के बीच संबंधों की। यह कहानी है भाई-भाई के बीच धोखेबाजी की। लेकिन यह कहानी एक अनाथ बच्चे की मेहनत या प्रतिभा की उतनी नहीं है, जितनी कि एक संयोग। जिसके कारण वह कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्रैम के सभी सवालों का उत्तर दे पाता है। यह उस जीवट या आत्मविश्वास की कहानी नहीं है, जैसा अमिताभ बच्चन जंजीर, कुली और दीवार जैसी फिल्मों में भारतीय दर्शकों को दिखाते रहे। जूते पॉलिश करनेवाले एक अनाथ के यह कहने पर कि 'मैं जमीन पर फेंके हुए पैसे नहीं उठाता' सिनेमा हॉल में तालियां गूंज उठती थीं। स्लमडॉग... एक निष्ठुर फिल्म है, जिसका निर्देशक गरीब के सपनों का मजाक उड़ाते हुए अनाथ बालक को पाखाने से भरे कुंड (वेल) में डुबकी मारते दिखाता है। फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन के स्लम कॉलोनी में हेलिकॉप्टर से उतरने की खबर बस्ती में आंधी की तरह फैल जाती है। लोग पागलों की तरह हेलिकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं। उसी वक्त बालक जमाल को उसके दोस्त एक शौचालय में बंद कर देते हैं। जमाल करे तो क्या करे! वह नीचे पाखाने के गहरे कुंड की तरफ देखता है, नाक दबाकर डुबकी लगा देता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, सिर से पांव तक पाखाने (शिट) से लिपटा हुआ। उसी गंदगी में सना वह अमिताभ की तरफ जाता है ऑटोग्राफ मांगने। जरा सोचिए, यह कैसी कल्पना है! बॉलिवुड के पलायनवादी डाइरेक्टर मनमोहन देसाई ने भी ऐसे सीन की कभी कल्पना नहीं की होगी। अपनी चमक-दमक और तेज रफ्तार के कारण स्लमडॉग... दर्शक को कुछ सोचने का मौका नहीं देती और घटनाओं को संजोग की डोर में जल्दी-जल्दी पिरोते हुए आगे बढ़ जाती है, जैसे कि ट्रेन छूटने के पहले आप फास्ट फूड रेस्तरां में खाना झपट रहे हों। अपुर संसार में सत्यजित राय ने, मेघे ढाका तारा में ऋत्विक घटक ने और अंकुर में श्याम बेनेगल ने अपनी कलात्मक और तीखी शैली में गरीबी और सामाजिक अन्याय का गहरा रिश्ता दिखाया था, लेकिन सत्यजीत रॉय को उनकी मृत्यु शैया पर पहुंचने के बाद ही हॉलिवुड ने ऑस्कर के योग्य समझा जबकि घटक, विमल रॉय या बेनेगल को पहचानने से भी इनकार किया। ब्रिटिश राज के दौरान सामान्य भारतीयों का स्वाभिमान दिखानेवाली बॉलिवुड फिल्म लगान भी ऑस्कर के शामियाने में न पहुंच सकी। शीशे की तरह पारदर्शी और हृदयहीन फिल्म स्लमडॉग... हमें यह याद दिलाती है कि भारत में अनाथ बच्चों के लिए एक ही जगह है, जहां से उन्हें अंधा बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ताजमहल के गाइड चोर और फरेबी होते हैं। स्लमडॉग... से हमने यह भी जाना कि वहां पले-बढ़े बच्चे के लिए करोड़पति बनना एक संजोग ही हो सकता है। स्लमडॉग... में जमाल सभी सवालों का जवाब इसलिए जानता था कि उन सवालों का उसकी बीती जिंदगी से सीधा नाता था। लेकिन गरीबी में पलकर भी प्रतिभाशाली बनने के अनेक उदाहरण भारत में मिल जाएंगे, जोकि फिल्मों के विषय बन सकते हैं। भारतीय कलाकार और टेक्नीशियनों को लेकर पश्चिम तर्ज पर मुंबई की स्लम जिंदगी का चित्रण करने वाली फिल्म 'गोल्डन ग्लोब' या 'ऑस्कर' पुरस्कार जीत सकती है और हॉलिवुड भारत की उस पुरानी तस्वीर पर मुहर लगा सकता है कि आर्थिक रूप से प्रगतिशील यह देश असल में हाथी, सपेरे और स्लमडॉग का देश है। आइए, हॉलिवुड के साथ मिलकर हम सभी इस गरीबी के जश्न में शामिल हो जाएं।

Wednesday, 5 November 2008

कौन सा सपना मचल रहा है


कौन सा सपना मचल रहा है
ये कौन सा सपना मचल रहा है

ये खून किसका उबल रहा है

ये किसकी सांसों में आग सी है

ये कौन गिर के संभल रहा है

ये किसके सुर हैं सिके सिके से

ये किसकी धड़कन चटक रही है

ये किसके कदमों में फौज सी है

ये कौन करवट बदल रहा है

ये कौन दरिया को पी रहा है

ये कौन सच कह के जी रहा है

ये किसके घाव में है तरन्नुम

ये कौन लोहा पिघल रहा है

ये किसका साया है धूप जैसा

ये किसका लहू है ‘सूप’ जैसा

ये किसके होठों में हड्डियां हैं

ये कौन नीदों में चल रहा है

चलो टटोलूं मैं आज खुद को

कहीं ये गुस्ताख मैं तो नहीं

ये हलचलें हैं मुझी में शायद

यकीं मुझे खुद पे मिल रहा है.

Friday, 26 September 2008

मैं गीत ग़मों के गाता हूँ!


योगेश gulati

रास रंग की महफ़िल में,

मैं गीत ग़मों के गता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ,

उसका बच्चा रोता है,

वो पुरी रात ना सोता है!

वो दिन भर मेहनत करता है,

पर..उसका पेट ना भरता है!

उसकी माँ बीमार है,

लेकिन वो लाचार है,

दावा वो लाए कहाँ से,

डॉक्टर का खर्च उठाए कहाँ से?

क्योंकि जितना वो कमाता है,

उससे तो बस टा-नमक ही आता है!

नई नहीं ये बात कोई,

मै बात वो ही बतलाता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ!

गन्दी भद्दी बस्ती में,

एक खद्दर वाला आया है,

बड़ी-बड़ी बातें वो करता,

कितने सपने लाया है!

बदलेगी तस्वीर ये कहता,

फ़िर से चुनाव जो आया है!

वो गर्मी में मेहनत करता है,

बारिश में फांके करता है!

ठण्ड में सुकुड कर सोता,

अकसर रातों में रोता है!

नयी नहीं ये बात कोई,

मैं बात वो ही बतलाता हूँ,

महलों की जो नीवें भरते,

मैं उनकी व्यथा सुनाता हूँ!


Thursday, 25 September 2008

मेरी अधूरी कविता....


इक बस्ती उजियारी सी,
इक में अँधियारा क्यूँ रहता है?

माँ तू तो कहती......

हम सब एक इश्वर की है संताने,

फ़िर , इक सोता फुटपाथों पर,
इक महलों में क्यूँ रहता है?

इक बस्ती में रोज़ हैं मेले,

इक में सन्नाटा क्यूँ रहता है?

मेघा देता है पानी,

नया सृजन फ़िर करता है,

सूरज देता है रोशनी,

नहीं भेदभाव वो करता है,

फ़िर ऊंच-नीच में बटा ये मानव,

आपस में क्यों लड़ता है?

इक बस्ती उजियारी सी,

इक में अँधियारा क्यों रहता है?


ये कविता अधूरी है....लेकिन आप चाहे तो इसे पुरी कर सकते हैं ....तो लिख भेजिए मुझे, अपने नाम और एक फोटो के साथ yogesh_gulatius@yahoo.co.in पर और कर दीजिये इसे पुरा! प्रकाशित होगी ये आपके नाम और फोटो के साथ!


आतंकवाद के विरुद्ध


दबाव में ही सही केंद्र सरकार आतंकवाद से निपटने के अपने तौर-तरीकों पर फिर से विचार करने लगी है। संभवत: पहली बार प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि हमारे खुफिया तंत्र में कमजोरी है, जिसे जल्दी ही दूर करने की जरूरत है। वह मान रहे हैं कि मौजूदा कानूनों से काम नहीं चलने वाला है इसलिए सख्त कानून चाहिए। अब तक तो वह बेहद औपचारिक तरीके से रस्म अदायगी की तरह आश्वासन दिया करते थे, लेकिन दिल्ली धमाकों के बाद उन्होंने आतंकवाद के एक-एक पहलू को सामने रखते हुए उसकी चुनौतियों की चर्चा की है। उन्होंने आतंकवाद के लोकल फैक्टर पर गौर किया है और आतंकवादियों को स्थानीय लोगों से मिलने वाली मदद पर भी चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के वक्तव्य में भी सरकार की यह चिंता झलकती है। उन्होंने मेट्रो टेररिज्म के बढ़ते खतरों की ओर इशारा किया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए नए कानून बनाने की मांग को सिरे से खारिज करती थी। वह अपनी रणनीति पर ठहरकर सोचने की जरूरत तक महसूस नहीं करती थी। जाहिर है सरकार का स्टैंड बदल रहा है। यह मंत्रियों की बदलती भाषा से भी स्पष्ट है। गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी सख्त कानून की बात कही है। लेकिन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने एक अलग पहलू की ओर ध्यान खींचा है जिस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा है कि समाज में अल्पसंख्यक अपने को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। यह अलगाव ही उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल रहा है। इस संदर्भ में चिदम्बरम ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जैसी शिक्षा पाने वाले युवक आतंक के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आतंकवाद जैसी समस्या की गहराई को जानने-समझने और उसकी चुनौतियों से लड़ने की एक चाहत दिखती है, पर इसकी सार्थकता तभी है जब गंभीरता से संगठित रूप में प्रयास किए जाएं। ऐसा न हो कि समय बीतने के साथ सरकार इस मामले में सुस्त पड़ जाए। आमतौर पर यही होता आया है। आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र में सुधार की जरूरत तो है ही लेकिन जैसा कि चिदंबरम कह रहे हैं समाज में भी सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। सरकार जो करना चाहती है उस पर दृढ़ रहे और अपने सहयोगी दलों तथा विपक्ष को विश्वास में लेकर कार्य करे। विपक्ष को भी जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। बीजेपी ने वीरप्पा मोइली के प्रस्ताव पर उंगली उठाई है और उसे अपर्याप्त बताया है। सरकार के हर निर्णय पर सवाल उठाने की बजाय कोई ऐसा सुसंगत रास्ता खोजा जाए जो सभी पक्षों को मंजूर हो। आतंकवाद को लेकर अब किसी भी स्तर पर ढीलेपन को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

गरीबी का जाल


योगेश गुलाटी
सरकार भले ही यह दावा करे कि अपनी नीतियों में वह देश के पिछड़े क्षेत्रों और निर्धनों पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन अभी तक उसकी योजनाओं का कोई ऐसा ठोस नतीजा देखने में नहीं आया है, जिसकी मिसाल देकर कहा जा सके कि उसने हमारे गांवों की सूरत बदल दी है। उलटे देश के किसी न किसी हिस्से से अक्सर ऐसी ही खबरें आती हैं, जो तमाम योजनाओं और दावों पर सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले चार महीने में 160 से भी ज्यादा बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो चुकी है। जनजातीय जिलों-सतना और खंडवा में हालात बेहद खराब हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है। लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आमतौर पर सरकारी अमला भूख से मौत की बात को स्वीकार नहीं करता। वह मौत के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सच तो यह है कि जन्म के बाद जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे बच्चों को मिल नहीं पाते, जिससे उनमें कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। यानी मूल कारण सही भोजन की कमी ही है। आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा पर्याप्त भोजन से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक देश के 20 करोड़ लोगों को ढंग का खाना मयस्सर नहीं है। पचास फीसदी से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, इनमें से 20 प्रतिशत की स्थिति गंभीर है। गांवों या आदिवासी इलाकों में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दुनिया में शायद ही इतनी महिलाएं प्रसव के दौरान जान गंवाती होंगी। भारत में हर साल करीब पांच लाख महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बुनियादी भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए बच्चे बीमार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेहतर स्वास्थ्य सेवा न होने के कारण न तो बच्चों का ढंग से टीकाकरण हो पाता है, न ही उनकी बीमारियों का समुचित इलाज। यानी समस्या दो स्तरों पर है। एक तो खाद्यान्न संकट है और दूसरा है सक्षम सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का अभाव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) जैसी व्यवस्था निर्धनों के लिए ही शुरू की गई थी पर आज इसमें भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तक स्वीकार कर रहे है कि पीडीएस को नए सिरे से व्यवस्थित करना जरूरी है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की घोषणा भी बड़े जोर-शोर से शुरू की थी, लेकिन इसे भी ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका है। मिड-डे मील की योजना भी कारगर ढंग से नहीं चल रही है। हर जगह यही रोना है कि ग्रामीण योजनाओं के लिए केंद्र से जारी राशि की स्थानीय स्तर पर बंदरबांट हो जाती है। ग्रामीण भारत का यथार्थ शायद उससे भी ज्यादा भयावह है, जितना हम सोचते या जानते हैं। गरीबों के लिए वादे करने और योजना बना देने भर से काम नहीं चलेगा, इस बात पर लगातार नजर रखनी होगी कि उनका लाभ सही जगह पहुंच रहा है या नहीं।

Tuesday, 23 September 2008

भ्रष्टाचार को आप ही मिटा सकते हें


योगेश गुलाटी
' स्थिति तनावपूर्ण लेकिन सामान्य है' यह वाक्य सरकारी बयानों में अक्सर दिखाई दे जाता है और जब भी कहीं यह वाक्य दिखता है, शब्द 'सामान्य' के अर्थ के बारे में मन में शंका उठने लगती है। जब तनावपूर्ण स्थिति सामान्य बताई जाए, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि तनावपूर्ण स्थिति को हमने सामान्य मान लिया है। यानी स्वीकार कर लिया है इस स्थिति को। यह बात आम तौर पर कानून-व्यवस्था के संदर्भ में कही जाती है लेकिन असामान्य को सामान्य मान लेने का किस्सा काफी गहरे और काफी दूर तक फैला हुआ है। यह कहावत भी कि 'दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाता है' इसी संदर्भ में समझी-समझाई जा सकती है। गलत स्थितियों को इस तरह स्वीकारते जाना कोई अच्छी स्थिति नहीं है- वस्तुत: यह हमारी विफलता का ही उदाहरण है। आज महंगाई को विश्वव्यापी समस्या बताकर हमें समझाया जा रहा है कि जरूरी वस्तुओं के आकाश छूते भावों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब दुनिया में भाव कम होंगे, हमारे यहां भी हो जाएंगे। इसी तरह कभी भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया था। जब देश में भ्रष्टाचार हर तरफ सिर उठाने लगा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे विश्वव्यापी समस्या बताकर एक तरह से स्वीकार्य स्थिति के रूप में समझाने की कोशिश की थी। ऐसा ही कुछ अब किया जा रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार के बारे में एक रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल और सेंटर फॉर मैनेजमंेट स्ट्डीज द्वारा तैयार की गई है। समाचारों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम सहित देश के सात राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर खतरनाक है। इस श्रेणी में आने वाले अन्य राज्य हैं- जम्मू-कश्मीर, गोवा और नगालैंड। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय और सिक्किम में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊंचा है। इसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, उड़ीसा, अरुणाचल और मणिपुर का नाम लिया गया है। इस राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर ऊंचा बताया गया है। खतरनाक स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक की यह कहानी भ्रष्टाचार की जड़ों की गहराई का संकेत दे रही है और इस बात का भी कि रोग कितना फैल गया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट का अगला हिस्सा कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, मिजोरम, पांडिचेरी और त्रिपुरा में भ्रष्टाचार सामान्य है। भ्रष्टाचार सामान्य होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही है जितना आम तौर पर होता है। यानी यह मान लिया गया है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन इतना तो चलता है। कानून और व्यवस्था के संदर्भ में स्थिति को तनावपूर्ण, लेकिन सामान्य कहने के पीछे जो मानसिकता होती है, वही भ्रष्टाचार की स्थिति को सामान्य घोषित करने के पीछे भी है। जैसे किसी तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य मानना-कहना गलत है, वैसे ही समाज में फैले भ्रष्टाचार को सामान्य मान लेना भी सही नहीं है। भ्रष्टाचार का खतरनाक स्तर जितना खतरनाक हो सकता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक स्थिति भ्रष्टाचार के स्तर को सामान्य मान लेने की है। यह स्वीकारोक्ति समाज और व्यवस्था की सकारात्मक प्रवृत्तियों की पराजय का ही संकेत नहीं है, वरन यह भी बताती है कि स्थितियों को समझने और उनके मूल्यांकन के हमारे पैमाने सही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दिए हैं। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हमारी न्यायपालिका में लगभग 20 फीसदी जज भ्रष्ट हैं। यह सुनकर देश चौंका था- इसलिए नहीं कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, बल्कि इसलिए कि एक जस्टिस ऐसी बात कह रहा है। यहां स्वीकारना होगा कि आज भी कुल मिलाकर जनता का विश्वास अभी न्यायपालिका से टूटा नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका में जनता का विश्वास निश्चित रूप से अधिक है, लेकिन 20 फीसदी वाली स्वीकारोक्ति के बाद भी इस विश्वास का बने रहना यही बताता है कि कम से कम उस स्तर तक भ्रष्टाचार को हमने स्वीकार कर लिया है। आप कह सकते हैं कि इस स्थिति को हमने सामान्य मान लिया है। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल वाली रिपोर्ट देश के ग्यारह राज्यों में भ्रष्टाचार की स्थिति को सामान्य कह रही है। सामान्य के प्रति यह भ्रामक दृष्टिकोण और उसकी स्वीकार्यता हमारे सोच और व्यवस्था दोनों पर एक गंभीर सवाल है। जैसे तनावपूर्ण स्थिति सामान्य नहीं होती, वैसे ही भ्रष्टाचार का कोई भी स्तर सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा होना भी गलत है, ऐसा मानना भी। भ्रष्टाचार एक कैंसर है और अब यह कैंसर सारे शरीर में फैल रहा है। जैसे कैंसर को पराजित करने के लिए दवाओं के साथ-साथ मनोबल की जरूरत होती है, वैसे ही भ्रष्टाचार की इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले यह अहसास जरूरी है कि भले ही भ्रष्टाचार विश्वव्यापी हो, और भले ही यह लगने लगा हो कि इसे एक जीवन पद्धति की तरह स्वीकारा जा रहा हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जीवन की सामान्य स्थिति नहीं है। इसके किसी भी स्तर को सामान्य कहकर हम एक अपराध को ही स्वीकृति देते हैं। हालांकि कहा जाता है अपराध से घृणा करनी चाहिए अपराधी से नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में तो अब यह जरूरी लगने लगा है कि भ्रष्टाचारी की पहचान ही नहीं की जाए, बल्कि घोषित भी किया जाए कि वह समाज और व्यवस्था पर कलंक है। हमारी विडम्बना यह है कि हम भ्रष्टाचार को अपराध तो मानते हैं, लेकिन इसके अपराधी को सामान्य स्थिति का लेबल लगाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए यह अपराध भी पल रहा है और अपराधी भी। पहली बात तो यह कि बहुत कम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और जिनके खिलाफ होती है उन्हें भी सामाजिक अस्वीकृति का डर नहीं रहता। अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे कभी-कभी नौकरी से भी निकाल देते हैं, लेकिन समाज में निंदित नहीं होता वह। भ्रष्टाचारी नेता तो हमेशा यह कहकर बच निकलते हैं कि उनके विरोधी उन्हें बदनाम कर रहे हैं। रंगे हाथों पकडे़ गए नेता भी नेता बने रहते हैं। यह शर्मनाक है। इसे सिर्फ सामान्य नहीं कहा जाना चाहिए, तभी हम इस स्थिति को बदलने के बारे में सोच सकेंगे।